Common Law Constitutional Rights

Mark Elliott · Kirsty Hughes

अप्रैल 2020 · Bloomsbury Publishing

ई-बुक

320

पेज

रेटिंग और समीक्षाओं की पुष्टि नहीं हुई है ज़्यादा जानें

इस ई-बुक के बारे में जानकारी

There is a developing body of legal reasoning in the United Kingdom Supreme Court in which members of the senior judiciary have asserted the primary role of common law constitutional rights and critiqued legal arguments based first and foremost on the Human Rights Act 1998. Their calls for a shift in legal reasoning have created a sense amongst both scholars and the judiciary that something significant is happening. Yet despite renewed academic and judicial interest we have limited insight into what common law constitutional rights we have, how they work and what they offer. This book is the first collection of its kind to systematically explore both the content and role of individual common law constitutional rights alongside the constitutional significance and broader implications of these developments. It therefore contributes not only to our understanding of what the common law might be capable of offering in terms of the protection of rights, but also to our understanding of the nature of the constitutional order of which such rights are an integral part.

लेखक के बारे में

Mark Elliott is Professor of Public Law and Kirsty Hughes is Senior Lecturer in Law, both at the University of Cambridge.

इस ई-बुक को रेटिंग दें

हमें अपनी राय बताएं.

पठन जानकारी

स्मार्टफ़ोन और टैबलेट

Android और iPad/iPhone के लिए Google Play किताबें ऐप्लिकेशन इंस्टॉल करें. यह आपके खाते के साथ अपने आप सिंक हो जाता है और आपको कहीं भी ऑनलाइन या ऑफ़लाइन पढ़ने की सुविधा देता है.

लैपटॉप और कंप्यूटर

आप अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउज़र का उपयोग करके Google Play पर खरीदी गई ऑडियो किताबें सुन सकते हैं.

eReaders और अन्य डिवाइस

Kobo ई-रीडर जैसी ई-इंक डिवाइसों पर कुछ पढ़ने के लिए, आपको फ़ाइल डाउनलोड करके उसे अपने डिवाइस पर ट्रांसफ़र करना होगा. ई-रीडर पर काम करने वाली फ़ाइलों को ई-रीडर पर ट्रांसफ़र करने के लिए, सहायता केंद्र के निर्देशों का पालन करें.

गैर-कानूनी कॉन्टेंट की शिकायत करें